गत २०७५ चैत ७ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीद्धारा उद्घाटन गरिएको उक्त कार्यक्रमको कार्यान्वयन प्रभावकारी रुपमा हुन नसकेको हो ।
आम सर्वसाधारण जनतालाई जलविद्युतकाे शेयरमा पहुँच अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यका साथ ल्याइएको कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आएको ६ वर्षभन्दा बढी भइसकेको छ । संयोगले भन्नुपर्छ अहिले पनि सरकारको नेतृत्वमा उनै प्रधानमन्त्री ओली नै विराजमान छन् ।
ओली सरकारको क्याबिनेटका ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले मन्त्रालयकाे पदभार ग्रहण गरेलगत्तै जनताको जलविद्युत् कार्यक्रमलाई संशोधन गरी गरिव र विपन्न नागरिकलाई पनि जलविद्युतकाे शेयरमा सहभागीता सुनिश्चित गर्न सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जा दिने घोषणा गरेका थिए ।
उनी आफैले एक वर्षदेखि विपन्न नागरिकलाई पनि प्राकृतिक स्रोतमाथिको अधिकार दिनुपर्छ भनेर प्रतिपरिवार २ देखि ५ लाख रुपैयाँसम्म सहुलियत कर्जा दिने घोषणा गर्दै आएका थिए । तर, अहिलेसम्म उनले घोषणा गरेको विषय अघि बढ्न सकेको छैन् ।
उनले करिब एक वर्षअघि गरेको घोषणा अहिलेसम्म पनि अधुरै छ । अर्थात, जनताको जलविद्युत् कार्यक्रमको संशोधन भएपनि विपन्न नागरिकले सहुलियत कर्जा पाउने व्यवस्था कार्यान्वयनमा समेत आउन सकेको छैन् ।
हुन त मन्त्री खड्काले मन्त्रालयको एक वर्षे उपलव्धि सुनाउँदै, जनताको जलविद्युत् कार्यक्रमलाई संशोधन गरी गरिव र सीमान्तकृत वर्गको पहुँचमा ल्याउँदै जलविद्युत् आयोजनाहरुमा शेयर लगानीको लागि सहुलियत कर्जा व्यवस्था गर्न निर्णय गरिएको बताएका थिए ।
कार्यक्रम प्रति किन भएन सर्वसाधारणको आकर्षण ?
सरकारले जनताको जलविद्युत् कार्यक्रमअन्तरगत विभिन्न २१ वटा आकर्षक जलविद्युत् आयोजना समेत छनौट गरेको थियो । ती आयोजनामा प्रत्यक्ष रुपमा जनताको सहभागीता र जनताको शेयर लगानी जुटाउने कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य थियो । कम्तीमा नेपाली नागरिकको लगानी जुटाएर जलविद्युत् आयोजना बनाउन सरकारले ३ हजार ५०० मेगावाटका तीन दर्जन आयोजना छनौट गरेको थियो ।
तर, आकर्षक ठानिएका ती जलविद्युत् आयोजनामा आम सर्वसाधारण जनताको पनि रुची त्यति देखिएको छैन् । तर, हालसम्म हेर्ने हो भने, त्रिशुली ३ बी, तामाकोशी पाँचौंलगायतका केही जलविद्युत् आयोजनाबाहेक अरुमा जनताको लगानी न जुट्न सकेको छ, न त निर्माण प्रक्रिया नै अघि बढेको छ ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान) का पूर्वउपाध्यक्ष कुमार पाण्डेले जनताको सानो सानो पूँजीलाई जुटाएर जलविद्युत् आयोजना बनाउने र जनतालाई जलविद्युतकाे मालिक बनाउने भनिए पनि त्यसअनुसार कार्यक्रम अघि बढ्नै नसकेको बताउँछन् ।
आकर्षण प्रतिफल दिने आयोजनामा मात्र जनताको सेयर जुटाउने भनिएको थियो । तर, हाल अधिकांश जलविद्युत् आयोजना घोषणा मात्रै गरिएन्, कार्यान्वयन प्रक्रियामा अघि बढ्न नसकेको उनको भनाइ छ ।
कार्यविधि फेरेर विपन्नलाई सहुलियत कर्जाको घोषणा
जनताको जलविद्युत् कार्यक्रम २०७४ कार्यविधि बमोजिम कार्यक्रम कार्यान्वयन भइरहेको छ । कार्यक्रम कार्यान्वयनको ६ वर्ष गुज्रिएर पनि कार्यविधिको उद्देश्य पुरा हुन भने सकेको छैन् । बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले जलविद्युत क्षेत्रमा १० प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै सरकार र प्रवर्द्धकहरुले पनि स्थानीय प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयलाई १० प्रतिशत शेयर दिनुपर्ने व्यवस्था छ ।
तर, कार्यविधिको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा अन्ततः सरकारले कार्यविधि संशोधन गरेको छ । संशोधित कार्यविधिमा स्पष्ट रुपमा विपन्न नागरिकलाई जलविद्युतकाे शेयरमा सुनिश्चितता सँगै अन्य केही विषयहरु संशोधन गरिएको छ ।
कार्यविधि संशोधनपछि त्यसको कार्यान्वयन कसरी हुन्छ ? र, आम विपन्न नागरिकले सहुलियपुर्ण कर्जा पाएर जलविद्युतकाे शेयर भर्ने अवसर पाउँलान कि नपाउँला त्यो आगामी दिनले देखाउने नै छ ।
विपन्न नागरिकले कर्जा धान्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने मुख्य चुनौती हाे– विज्ञ
जनताको जलविद्युत् कार्यक्रम जुन उद्देश्यका साथ अघि बढाइयो । त्यसअनुसार सरकारले नीति र कानुन बनाउनुपर्ने हुन्छ । कार्यविधिको प्रभावकारी कार्यान्वयनबिना सरकारले लिएको लक्ष्य पूरा हुन सक्दैन् ।
कार्यविधि संशोधन गरेर विपन्न नागरिकलाई जलविद्युतकाे सेयर भर्न सहुलियत कर्जा दिँदैमा उनीहरुले त्यो कर्जा धान्न सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने महत्वपूर्ण चुनौती रहेको ग्रीन इनर्जी आन्ट्ररप्रेनर नेपालका अध्यक्ष सूर्य अधिकारीको भनाइ छ ।
कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि नीति आए पनि कार्यान्वयनका लागि अन्तरनिकायसँग समन्वय र छलफल हुनुपर्ने थियो, त्यो हुन नसकेको उनको भनाइ छ । सरकारले नै छनौट गरेको आकर्षक परियोजनाहरु छन् । तर, सबै कार्यान्वयनमा गएको अवस्था छैन् । एकाध परियोजना लाइनमा छन्, उनले भने, ‘कार्यक्रम कार्यान्वयनका पोलिसी त आयो, त्यो कार्यान्वयन हुन अर्थलगायतका निकायसँग समन्वय गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो प्रक्रिया पूरा गरिएन् ।’
उनले कार्यविधि संशोधन गरेर विपन्न नागरिकलाई सहुलियत कर्जा दिने कुरा पनि चुनौतीपूर्ण रहेको बताए । ३ वर्षे लकइन पिरियड र आरसीओड नभइ विद्युत् बिक्री गर्न नपाइनेजस्ता कुराहरुले समस्या पार्ने उनको बुझाइ छ ।
‘कार्यविधि संशोधन गरी विपन्नलाई हाइड्रोपावरको सेयर भर्न सहुलियत कर्जा दिने भनिएको छ । त्यसलाई जनताले सहज रुपमा स्वीकार गर्छन् कि गर्दैन । सबै जलविद्युत् परियोजनालाई ३ वर्षे ‘लकइन पिरियड’ लागु हुने हो कि होइन् ? व्यवासयिक विद्युत् उत्पादन मिति (आरसीओडी) नभइ शेयर निष्कासन तथा खरिद बिक्री गर्न नपाउनेजस्ता कुराले पनि कार्यान्वयनमा चुनौती देखिन्छ, उनले भने ।’
शेयर बिक्री गर्न नपाइ कसरी बैंकको कर्जा तिर्ने प्रमुख चुनौती रहेको उनको भनाइ छ । ‘सहज रुपमा प्रवर्द्धकले शेयर बेच्न नपाउने हो भने कर्जा कसरी तिर्ने ? अनि, गरिव तथा विपन्न नागरिकले पनि कर्जा धान्न सक्छ कि सक्दैन् भन्ने मुख्य चुनौती देखिन्छ ।’
