तत्कालीन उर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाईमन्त्री कुलमान घिसिङले प्राधिकरणका निर्देशक शाक्यलाई मन्त्रीपरिषद्को बैठकबाट सरुवा गराएका थिए । निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले गैरकानूनी ठहर गर्दै उनीहरूलाई प्राधिकरणको पदमा पुर्नस्थापित गर्ने आदेश गरेको थियो । यो घटनाले राजनीतिक हस्तक्षेप र प्रशासनिक विवादको नयाँ अध्याय थपिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले सोमवार जारी गरेको आदेशमा मन्त्री घिसिङको प्रस्तावलाई पूर्वाग्रही र प्रतिशोधपूर्ण भन्दै अस्वीकार गरेको हो । अदालतले शाक्यलाई तत्काल प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदमा फिर्ता पठाउने र सरुवा प्रक्रिया उल्टाउने आदेश दिएको थियो । यसले अन्तरिम सरकारको ऊर्जा नीतिमा प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ ।
अदालतको फैसलापछि बुधवार प्राधिकरणमा पुनः बहालीका लागि पुग्नुभएका शाक्यले दुर्घटनापछि अदालतबाट न्याय पाएर आफू पुनः प्राधिकरणमा फर्किएको बताए । अब आफ्ना कार्यक्रमलाई पहिला भन्दा पनि अझ बढी जोश र लगनशीलतासहित अघि बढाउने प्रतिवद्धता जनाए । सरकारको नीति निर्देशन बमोजिम प्राधिकरणको आफ्नो हक हितलाई सर्वोपरी ठानेर अघि बढ्ने बताए । अबको साढे तीन वर्ष एउटा निश्चित गोल पूरा गर्नेगरी लाग्ने बताए । उर्जामन्त्री र आफूले राम्रोसँग विद्युतको क्षेत्र बुझेकाले मिलेर काम गर्ने बताए । उनले विद्युत प्राधिकरणका आफ्नै आयोजनाहरु पनि हुनुपर्ने बताए । अहिले पनि उर्जामन्त्रीले आफूलाई पूर्ण रुपमा सहयोग गर्ने अपेक्षा गरेको बताए ।
उनले भने, ‘अहिले विद्युत प्राधिकरणको एमडी भएको नाताले भएकै कारणले जुन दुर्घटना मैले व्यहोर्नुपर्यो । अरु कुनै कारणले थिएन । त्यसपछिको दुई अढाइ महिनाको दुःखद् समयपछि अदालतबाट न्याय पाएर फर्किएर आएको छु । आफ्ना कार्यक्रमहरुमा पहिला भन्दा पनि अझ बढी जोश र लगनशिलतासहित काम गर्नेछु । नेपाल सरकारको नीति निर्देशन बमोजिम प्राधिकरणको आफ्नो हक हितलाई सर्वोपरी ठानेर अघि बढ्नेछु । पहिला केही कमजोरी भएका रहेछन् भने पनि त्यो हुन दिन छैन । अबको साढे तीन वर्ष एउटा निश्चित गोल पूरा गर्नेगरी लाग्नेछु । उर्जामन्त्रीज्यु र म दुवै एनइएका क्याडर हो । हामीले यो क्षेत्र एक एक हिसावले बुझेका छौँ । चिलिमेदेखि अनुभवहरु भोगेर आएका छन् ।’
शाक्य प्रवन्ध निर्देशकबाट हट्ने विवादको जडमा कुलमान घिसिङको ऊर्जामन्त्री नियुक्तिसँग जोडिएको छ । भदौमा गठित प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको अन्तरिम सरकारमा घिसिङलाई ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री बनाइएको थियो । घिसिङ स्वयं प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक थिए । जसलाई चैतमा तत्कालीन ओली सरकारले कार्यकाल बाँकी रहँदै हटाएर शाक्यलाई नियुक्त गरेको थियो । त्यसपछि घिसिङको मन्त्री बन्ने नियुक्तिले शाक्यलाई फेरि असर पार्यो । मन्त्री बने लगत्तै घिसिङले शाक्यलाई जल तथा ऊर्जा आयोगमा सरुवा गरेका थिए। जसलाई शाक्यले गैरकानूनी ठहर गर्दै सर्वोच्चमा उजुरी गरेका थिए। जेनजी आन्दोलनका क्रममा शाक्यको घरमा समेत आन्दोलनकारीले तोडफोड, आगजनी गरेका थिए ।
