बुधबार त्यहाँको संसद ‘ कांग्रेससो डि ला युनियन’ले आउँदो नयाँ वर्ष २०२६ को जनवरी १ देखि लागु हुने गरि विभिन्न देशबाट आफ्नो देशमा भित्रिने समानहरुमा उच्च कर लगाउने विधेयक पारित गरेको छ ।
विधेयकमाथि बुधबार भएको मतदानमा विधेयकको पक्षमा ७६ र विपक्षमा ५ मत परेको थियो । राष्ट्रपति क्लाउडिया शेनबाउमले संसदको उक्त निर्णयले आफूलाई उत्साहित बनाएको बताउँदै छिट्टै त्यसमा हस्ताक्षर गर्ने बताएकी छन् । राष्ट्रपतिको हस्ताक्षर पछि उक्त विधेयकले कानुनको रुप लिनेछ र विधेयकमा उल्लेख गरे अनुसारकै मिति अर्थात जनवरी १ देखि लागु हुनेछ ।
राष्ट्रपति क्लाउडिया शेनबाउमले गत सेप्टेम्बरदेखि मेक्सिकोको आत्मनिर्भरताको लागि विदेशी वस्तुहरुमाथि कडाई गर्नु पर्ने आवाज उठाउँदै आएकी छन् । उनकै प्रस्तावमा संसदले उक्त विधेयक पारित गरेको हो ।
संसदले पारित गरेअनुसार अब मेक्सिकोमा प्रवेश गर्ने विदेशी समानहरुले अतिरिक्त ५० प्रतिशतसम्म कर तिर्नु पर्नेछ । यो निर्णयबाट मेक्सिकोसँग स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता (एफटीए) नभएका देश बढी प्रभावित हुनेछन् ।
विश्लेषकहरुले मेक्सिको उक्त निर्णय एशियाली देशहरु लक्षित रहेको बताएका छन् । किनकी मेक्सिकोमा अधिकाँश समानहरु एशियाका चीन, भारत, दक्षिण कोरिया, थाइल्यान्ड र इन्डोनेसियाजस्ता देशहरूबाट जाने गर्छन् । अब ती देशहरुबाट मेक्सिको प्रवेश गर्ने समानहरुले ५० प्रतिशतसम्म अतिरिक्त कर तिर्नु पर्नेछ । त्यसले स्थानीय बजारमा ती बस्तुहरुको उच्च मूल्य वृद्धि गराउने र उनीहरुले मेक्सिकोमा उत्पादन हुने समानसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने बताइएको छ ।
स्मरण रहोस मेक्सिकोको उक्त घोषणाबाट नेपाल पनि प्रभावित हुने देखिएको छ किनकी नेपाल र मेक्सिकोबीच अहिलेसम्म स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता भएको छैन । त्यसमाथि सानो परिमाणमा भए पनि मेक्सिकोसँगको व्यापारमा नेपाल उच्च नाफामा रहेको छ । पछिल्लो तथ्याँकअनुसार नेपालबाट वार्षिक करिब १ लाख ९४ हजार डलरको समान निर्यात भएको छ भने मेक्सिकोबाट नेपालमा केवल १२ हजार डलरका समान आयात भएको छ । नेपालबाट मेक्सिकोमा कपडा, धातुजन्य बस्तुहरु निर्यात हुने गरेका छन् भने मेक्सिकोबाट नेपालमा औषधिहरु तथा विजुलीका समानहरु आयात हुने गरेको छ ।
मेक्सिकोको उक्त घोषणापछि सानै परिमाणमा भए पनि नेपालबाट भैरहेको निर्यात ठप्प हुन सक्ने र त्यसले व्यापार असन्तुलन बढाउने आशंका गरिएको छ ।
