सर्वसाधारणलाई एउटै रटान दिइएको छ ‘कम्पनीको आईपीओ आउने बित्तिकै प्रतिशेयर मूल्य ४–५ सय त पक्का। आईपीओ आउन करिब १ वर्ष त्यसपछिको ३ वर्षमा त प्रमोटर शेयर पब्लिक भइहाल्छ अनि बेच्ने हो घटिमा पनि ४–५ सयमा।’
केटाकेटीलाई मनोरञ्जन दिने फनपार्कदेखि प्लेन उडाउने एयरलायन्ससम्म प्रि–आईपीओमा पैसा उठाउन व्यस्त छन्। कृषि कम्पनी, सिमेन्ट कम्पनी, औषधि कम्पनी र होटलको प्रि–आईपीओको त के कुरा गर्नु र? सबै छरपष्ट भइहाले। अझ कम्पनी दर्ता हुने बित्तिकै आईपीओ जारी गर्न निष्काशनकर्ता मर्चेन्ट बैंकसँग सम्झौता गरिहाल्ने र सञ्चारमाध्यममा बुस्ट गरेर प्रचार प्रसार शुरु गरिहाल्ने। अनि सजिलो भैगो त प्रि–आईपीओको नाममा पैसा उठाउन।
कुनैकुनै कम्पनीले त प्रि–आईपीओको नाममा हजारौँ व्यक्तिहरुसँग रकम उठाएका छन्। त्यस्ता कम्पनीको विगत वर्षहरुको वास्तविक वित्तीय अवस्था हेर्दा नोक्सानी देखिन्छ तर भविष्यको अनुमानित वित्तीय अवस्था लोभलाग्दो बनाएर सर्वसाधारणलाई धमाधम सपनाको कागज बिक्री भइरहेको देखिन्छ। पैसा लगानी गर्नेलाई पनि के विश्वास छ भने विगतमा पनि केही तोरीलाउरे कम्पनीहरुले यसैगरि प्रि–आईपीओमा शेयर बिक्री गरे, आफु छुटिहालियो, अनि आईपीओ पश्चात अहिले नेप्सेमा हेर्दा न्यूनतम पनि ४ सय माथि भाउ देख्दा भविष्यमा पनि त्यस्तै होला अनि आफ्नो लगानी कयौँ गुणाले बढ्ला भन्ने लोभ देखिन्छ।
हाल सूचीकृत भइसकेका केही यस्तै कम्पनीहरुमा मान्छेहरुले पैसा छापेको देखेर सर्वसाधारण लोभमा पर्दा प्रि–आईपीओको नाममा जुन पायो त्यही कम्पनीहरुलाई पैसा उठाउने ऑट आएको हो। हाल सूचीकृत कम्पनीहरु मध्ये प्रतिशेयर अंकित मूल्यको २० प्रतिशत पनि नेटवर्थ बाँकी नरहेका कम्पनीहरुको शेयर मूल्य नेप्सेमा करिब ४ सय हाराहारीमा छ। उदाहरणको लागि सूचीकृत दिव्यश्वरी हाईड्रोको नेटवर्थ ६ रुपैयाँ मात्र बाँकी छ भने सोको बजार मूल्य करिब ३२५ रुपैयाँ छ।
त्यसैगरि मेन्छियम हाइड्रोको नेटवर्थ २१ रुपैयाँ मात्र बाँकी छ भने सोको बजार मूल्य करिब ४०५ रुपैयाँ छ। कम्पनीको व्यवसाय नभएर विभिन्न समयमा बन्द भइरहने कम्पनीको शेयरमूल्य पनि त्यस्तै छ अनि सर्वसाधारणलाई पनि के छ र? आफुले प्रि–आईपीओमा किनेको कम्पनी सूचीकृत भयो भने त पैसा बनी हाल्यो त्यसपछि कम्पनी जाओस खाल्डाेमा ! के मतलब आफु बेचेर निस्कने हो।
हाल पूँजीबजारमा दुई प्रकारको विकृति देखिएको छ। एउटा भनेको प्रि–आईपीओको नाममा जथाभावी शेयर बिक्री गर्ने र अर्को सेबोनको आईपीओको पाइपलाइनमा कम्पनीको नाम चढाउने अनि धमाधम थप शेयर बिक्री गरि रकम असुल गर्ने। यस्ता विकृतिका केही उदाहरणहरु यस्ता छन्।
- एउटा होटलले देशकै ठुलो होटल बनाउने भनेर करिब ४ अर्ब रुपैयाँ प्रि–आईपीओबाट उठाउने भनेर लागेको करिब ६ महिना जति भयो। ५ लाख प्रति कट्ठामा किनेको जग्गालाई करिब ५० लाखको मूल्यमा कम्पनीको सम्पति बनाएर कागजी पूँजीवृद्धि गरेर अहिले त्यहि कागजलाई प्रि–आईपीओको नाममा बिक्री गरिरहेको छ ।
- अर्को एउटा होटलले २० वटा कोठा पनि नभएको होटललाई सेबोनको आईपीओ पाइपलाइनमा राख्न लगाएर कागजी पूँजीलाई धमाधम बिक्री गरिरहेको छ। सर्वसाधारण पनि सेबोनको पाइपलाइनमा देखिएको कम्पनी भन्दै दंग परेर प्रि–आईपीओ किन्दै छन्।
- एउटा सिमेन्ट कम्पनीले सेबोनको आईपीओ पाइपलाइनमा राख्न लगाएर करिब २ वर्ष देखि प्रि–आईपीओको नाममा कागज बेचेको बेचै छ र रकम उठाइरहेको छ। अर्को सिमेन्ट कम्पनीले पनि हालै यही फर्मुलामा प्रि–आईपीओको नाममा करिब १ अर्ब रकम उठाइसकेको छ।
- एउटा औषधि कम्पनीले आफ्नो जग्गालाई कागजीरुपमा बिक्री गरी नाफा देखाएर कागजी पूँजीबृद्धि गरेर सोही कागजलाई प्रि–आईपीओको नाममा धमाधम बिक्री गरिरहेको छ। सो कम्पनी बिसौँ वर्ष पुरानो भएपनि पूँजीको चौथाई पनि बिक्री छैन।
- हालै एउटा नचलेर डुब्न लागेको हस्पिटलले पनि सय रुपैयाँमा केही प्रिमियम थपेर प्रि–आईपीओको नाममा कागजी शेयर बिक्री शुरु गरेको छ। सूचीकृत भएको एक मात्र सञ्चारमाध्यमको हालत त सबैलाई थाहा नै छ तर पनि अझै सोही पाराका अन्य केही सञ्चारमाध्यम पनि प्रि–आईपीओको नाममा कागज बेच्न लागि परेका छन्।
- कृषि कम्पनीको नाममा कृषिसंग सम्बन्धित टे्डिङ व्यवसाय गर्ने कम्पनीहरु पनि धमाधम प्रि–आईपीओको नाममा कागज बेचिरहेका छन्। सके प्रिमियम थपेर उठाउने नभए अंकित मूल्यमै पनि रकम संकलन गर्ने गरिएको छ।
यी त केही उदाहरण मात्र भए, धितोपत्र बजारमा देखिएका यस्ता विकृतिहरु त कति छन् कति। नेपालमा धितोपत्रको नियमन गर्ने अधिकार पाएको एक मात्र संस्था नेपाल धितोपत्र बोर्ड हो। तर धितोपत्र बोर्ड पनि जबसम्म कुनै कम्पनी धितोपत्र बोर्डमा दर्ताको लागि आउँदैन तबसम्म कानुनीरुपले केही गर्न सकिदैन र आफ्नो क्षेत्राधिकारमा नपरेको भनेर पन्छिने गरेको सुनिन्छ। तर धितोपत्र बोर्डको आईपीओको पाइपलाइनमा नाम देखिएको कम्पनीले खुलेआम विकृतरुपमा प्रि–आईपीओको नाममा शेयर बिक्री गरिरहँदा भने धितोपत्र बोर्डले केही सक्रियता त लिनुपर्ने हो तर त्यो पनि केही भएको छैन। हुनत धितोपत्र बोर्डमा आईपीओको पाइपलाइनमा कम्पनीको नाम राख्नको लागि पनि राम्रै कसरत गर्नुपर्ने हल्ला ब्यापक छ। हाल करिब ९० वटा कम्पनी धितोपत्र बोर्डको आईपीओको पाइपलाइनमा रहेका छन्। जब कम्पनीको नाम आईपीओको पाइपलाइनमा देखियो त्यो कम्पनीको प्रि–आईपीओ शेयरको खरिदबिक्री मूल्य करिब करिब डबल त भयो भयो। यस्तो छ अवस्था अहिले।
विगतमा सूचीकृत कम्पनीहरुमा बैंक तथा वित्तीय संस्था, इन्स्योरेन्स कम्पनीहरुको बाहुल्यता रहँदा यस प्रकारका प्रि–आईपीओको विकृतिहरु सुनिएका थिएनन्। तर जब सम्बन्धित नियामक निकाय नभएका कम्पनीहरु सूचीकरण हुन आउन थाले तबबाट यस प्रकारका अपाच्य गतिविधिहरु देखिएका छन्। विगतमा जलविद्युत कम्पनीहरुले निर्माण लागतमा चलखेल गरेर कागजी शेयर बनाउछन् भन्ने भाष्य थियो तर अहिले यो रोग अन्य यावत कम्पनीहरुमा पनि सरेको देखिदैछ। बरु विगतमा भन्दा वास्तविक जलविद्युत कम्पनीहरुमा कागजी शेयर बनाउने चलन न्यून हुँदै गएको देखिन्छ। हाल नचलेर बन्द भएका वा बन्द हुने अवस्थामा पुगेका होटल, मदिरा कम्पनी, सिमेन्ट कम्पनी, औषधि कम्पनी, कृषि कम्पनीलगायतका कम्पनीमा रहेका रियलस्टेट सम्पत्ति (जग्गा, भवन, मेसिनरी आदि) को अनावश्यक मुल्यांकन गरि पूँजीकरण गर्ने र सो बराबरको कागजी पूँजी बनाउने अनि सर्वसाधारणलाई प्रि–आईपीओको नाममा सो बिक्री गर्ने कार्य व्यापक देखिएको छ। यस्तो गलत अभ्यासले हामी फेरि पनि रियलस्टेटको भाउलाई अनावश्यक बढावा दिईरहेका छौँ भन्ने देखिन्छ। विगतमा जग्गाको भाउ आकाशिएर फसेका सर्वसाधारणहरु अहिले रियलस्टेटलाई कागजी पूँजीको रुपमा रुपान्तरण गरेर शेयरको रुपमा लगानी गर्दा नराम्ररी फस्ने देखिएको छ।
अर्को डरलाग्दो अभ्यास भनेको प्रि–आईपीओे बेच्ने गिरोहले रोगी कम्पनीहरुको वित्तीय विवरणमा अस्वभाविक रंगरोगन गरेर आकर्षक देखाउने अनि २५–३० रुपैयाँमा पुराना संस्थापकसँग लिएको शेयरलाई १०० रुपैयाँ वा सोभन्दा बढिमा सर्वसाधारणलाई प्रि–आईपीओको नाममा बिक्री गर्ने र तीन चार गुना रकम तत्कालै असुलीहाल्ने प्रवृत्ति निकै देखिएको छ। यस्तो विकृतिको नेतृत्व गर्ने गिरोहका नाइकेहरुले धितोपत्र बोर्डमा कुरा मिलाइसकेको र आईपीओको ठेक्का आफ्नो भएको तर्क दिएर प्रि–आईपीओ बिक्री गर्ने गरेको बजारमा सुन्ने गरिन्छ। त्यसो त प्रि–आईपीओको नाममा जथाभावी रकम उठाइएको कम्पनीको आईपीओ आउनै सकेन वा धितोपत्र बोर्डले तोकेको आईपीओको मापदण्डमा नपरेर रोकियो भने ती प्रि–आईपीओ बेच्ने गिरोहलाई प्रि–आईपीओ खरिद गर्ने सर्वसाधारणले जुत्ताको माला लगाइदिने र आफ्नो पैसा असुलीको लागि उनीहरुको घरबास घेर्न आउने दिन पनि नआउला भन्न सकिन्न। यस्तो सम्भावित दुर्घटना नहोस भनेर समयमै सचेत हुन जरुरी छ। यसमा राज्यले पनि उचित कदम चाल्नु आवश्यक छ।
यी सबै विषयमा सबैभन्दा पहिला त लगानीकर्ता नै जागरुक हुनुपर्यो। आफुले कस्तो कम्पनीमा लगानी गर्दैछु भन्ने जानकार आफु स्वंय हुनुपर्दछ। उक्त कम्पनीको बारेमा यथेष्ठ जानकारी लिएर मात्र लगानी गर्नुपर्दछ। तर लगानीको स्वच्छ वातावरण बनाउने दायित्व राज्यको हो। धितोपत्र बजारमा समस्या छन् भनेर सबैले भन्ने तर त्यसको निराकरणको लागि पहल नगर्ने हो भने स्थिति झनै भयावह भएर जाने देखिन्छ। यसमा सरोकारवाला निकाय धितोपत्र बोर्डले यावत विकृतिहरुलाई सम्बोधन गर्ने गरि व्यवसायिक कार्यदिशा बनाउने हो र स्पष्ट भिजन सहित इमान्दारिताका साथ काम गर्ने हो भने यस्ता विकृतिहरु धेरै हदसम्म न्यूनीकरण गर्ने विषय असम्भव भने होइन। यति भन्दै गर्दा पनि विद्यमान कानुनी परिधि भित्र रहेर कम्पनीको यथार्थ वित्तीय स्थिति उजागर गरेर सम्भावित लगानीकर्ता खोज्नु गलत भने होइन।
