सरकारले विसं २०८३ को शैक्षिक सत्र वैशाख १५ गतेबाट सुरु गर्ने तथा शनिवार र आइतवार बिदा दिने निर्णय गरेपछि सिंगो क्षेत्र अन्योलमा परेको छ । 

मन्त्रीपरिषद्को निर्णय र शिक्षा मन्त्रालयको आदेशअनुसार भन्दै शिक्षा तथा मानव श्रोत विकास केन्द्रले सबै विद्यालयहरूलाई आउँदो वैशाख १५ बाट नयाँ भर्ना शुरु गर्न र २१ गतेबाट मात्रै नयाँ शैक्षिक सत्रको पठनपाठन सुरु गर्न भनेको छ । साथै शनिबार र आइतबार अनिवार्यरुपमा शिक्षण संस्था बन्द गर्न पनि आदेश दिइएको छ ।

सरकारको यो निर्णय हचुवाको भरमा गरिएको र यस्ले शैक्षिक क्षेत्र अस्तव्यस्त पार्ने भन्दै सामुदायिक विद्यालय सम्बद्ध प्रधानअध्यापक सङ्घ, निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (प्याब्सन) र कतिपय स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा शिक्षाविद्ले आपत्ती जनाएका छन् । ताप्लेजुङको आठराई त्रिवेणी गाउँपालिकालगायतका कतिपय स्थानीय तहहरुले आफूहरु मातहतका शिक्षण संस्थामा विगतका वर्षहरुमा जस्तै आइतबार पनि स्कुल संचालन गर्ने तयारी गरिरहेका छन् भने बैशाख पहिलो साताबाटै नयाँ भर्ना शुरु गर्न लागेका छन् ।

पालिका अध्यक्ष दिपेन्द्र पोमु शैक्षिक सत्र सञ्चालन सम्बन्धी सङ्घीय सरकारको पछिल्लो निर्णय अव्यवहारिक भएकोले त्यसलाई नमान्ने घोषणा गरेका छन् । उनले पालिका अन्तरगतका विद्यालयहरुले विगतका वर्षहरुमा जस्तै बैशाख १ गतेदेखि नै नयाँ भर्ना शुरु गर्ने र आइतबार पनि विद्यालय संचालन गर्ने घोषणा गरेका छन् ।

संविधानले माध्यामिक तह सम्मको शिक्षा सम्वन्धि निर्णय गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिएकोले त्यही अधिकार प्रयोग गरि आफ्नो पालिकाले संघीय सरकारले घोषणा गरे अनुसारका भर्ना कार्यक्रम र आइतबार पनि विदा दिने निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय गरेको उनको भनाइ छ ।

आठराई त्रिवेणी गाउँ पालिकाको उक्त घोषणासंगै अन्य कैयौं स्थानीय निकाय पनि संघीय सरकारको निर्णयलाई अवज्ञा गर्दै पुरानै किसिमले शैक्षिक क्यालेण्डर लागू गर्ने तयारी गरिरहेको आफूले पाएको गाउँ पालिका महासंघका एक पदाधिकारीले मेरो लगानीसंग भने । ‘सरकारले हचुवाको भरमा निर्णय गर्यो । यस्ले शिक्षा क्षेत्रमा झन भद्रगोल अवस्था सृजना गर्ने देखियो । त्यसैले यस्लाई सच्चाउनको लागि गाउँपालिका महासंघ र नगरपालिका महासंघले संस्थागतरुपमा कुनै निर्णय गरेर अगाडि बढ्ने कि पालिकाहरुले आफ्नो अवस्था अनुसार शैक्षिक क्यालेण्डर लागू गर्ने भन्ने बारेमा हामीले पनि गम्भिर रुपमा विचार गर्दैछौं । सम्भवतः २-३ दिन भित्रै केही निर्णय आउँछ’ उनले भने ।

शिक्षाविद्हरु अहिलेको कोर्स आइतबारसमेत अर्थात सातामा ६ दिन पढाई हुने गरि डिजाइन गरिएकोले सातामा ५ दिन मात्र पढाउँदा कोर्स पुरा गर्न नसकिने अवस्था रहेको बताउँछन् । ‘बैशाख शुरुबाट कक्षा संचालन गर्नु पर्नेमा २१ गतेबाट मात्र कक्षा संचालन गर्न आदेश दिने, त्यसमाथि आइतबार पनि विदा दिने भए पछि विद्यार्थी माथि सोझै अन्याय हुने पो देखियो’ शिक्षाविद् डा.विद्यानाथ कोइरालाको भनाइ छ । सरकारले राम्रै नियतले निर्णय गरेको हुन सक्ने भए पनि शैक्षिक क्यालेण्डरको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने बारेमा गम्भिरतापूर्वक विचार नपुर्याइ यो निर्णय गरिएको हो कि भन्ने धेरैलाई लागेको कोइरालाको भनाइ छ ।

निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (प्याब्सन) र सामुदायिक विद्यालयसम्बद्ध प्रधानअध्यापक सङ्घका पदाधिकारीहरूले इन्धनको अभाव भएका बेला अल्पकालिनरुपमा दुई दिन बिदा दिने र इन्धन सहज भएपछि पूर्ववतरुपमा साताको ६ दिन पढाई हुने निर्णय गरिएको भए त्यसलाई स्वीकार गर्न आफूहरुलाई गाह्रो नहुने उनीहरुको भनाइ छ । तर, सरकारी निर्णय हेर्दा आइतबारको विदा पनि अल्पकालिन नभएर शनिबार जस्तै दीर्घकालीनरुपमा नै गर्न लागिएको देखिन्छ । त्यसमाथि भर्ना अभियान पनि २ साता पछि सार्दा शैक्षिक क्षेत्रमा अन्योल सृजना हुनु स्वभाविक भएको प्याब्सनका अध्यक्ष कृष्ण अधिकारीले बताएका छन् ।

२१ गतेबाट नयाँ शैक्षिक सत्रको पठनपाठन सुरु गर्दा वैशाख महिनाको शुल्कका सम्बन्धमा पनि अभिभावक र विद्यालयहरु तथा विद्यालय र सरकारबीच विवाद हुन सक्ने सम्भावना रहेको विद्यालय संचालकहरु बताउँछन् ।

प्याब्सनसहित शिक्षा क्षेत्रका संघ संस्थाहरु र नगरपालिका महासंघ तथा गाउँपालिका महासंघका पदाधिकारीले आइतबार विदा दिने सरकारी निर्णय सच्याउन दबाब दिइरहेका छन् । यस बारेमा शिक्षा मन्त्री सस्मित पोख्रेलसहित सम्वन्द्ध अधिकारीहरुसँग विभिन्न चरणमा छलफल भएको बताइएको छ । तर, अहिलेसम्म यसबारेमा सरकारले निर्णय पुनर्विचार गरेको छैन ।