सुवास निरौला 

नेपाल सरकारले हालै जारी गरेको  ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’ पत्रले नेपालको पूँजी बजारलाई आधुनिकीकरण गर्न एउटा दूरगामी लक्ष्य अघि सारेको छ। 

प्रतिबद्धता पत्रको बुँदा नम्बर १ (आर्थिक क्षेत्रमा स्थायित्व र सुधार) को अन्तिम खण्डमा पूँजी बजारको विकासका लागि वैदेशिक लगानी भित्र्याउने स्पष्ट उल्लेख छ। 'पूँजी बजारलाई पारदर्शी, सुरक्षित र लगानीमैत्री बनाउन नियामक सुधार, प्रविधिमैत्री कारोबार तथा लगानीकर्ता संरक्षण संयन्त्र सुदृढ गरिनेछ। पूँजी बजारमा साना, स्वदेशी तथा विदेशी संस्थागत लगानीकर्ताको आकर्षण बढाइनेछ। लगानीकर्ताको लगानी सुरक्षित गरिनेछ। संस्थागत लगानीकर्ताको विस्तार, प्रोत्साहन र सहजीकरण गरिनेछ भने पूँजी बजार, कर नीति स्थिर र लगानीमैत्री हुनेछन्,' प्रतिबद्धता पत्रमा उल्लेख  छ। यो प्रतिबद्धताले विशेष गरी 'विदेशी संस्थागत लगानीकर्ता' (Foreign Institutional Investors - FII) लाई नेपालको दोस्रो बजारमा प्रवेश गराउने बाटो खोल्ने संकेत गरेको छ। हालसम्म नेपालको पूँजी बजारमा गैर-आवासीय नेपाली (NRN) लाई प्रवेश गराउने बहस चले पनि FII को विषयले नीतिगत दस्ताबेजमा प्राथमिकता पाउनुलाई अर्थपूर्ण मानिएको छ।

के हो FII (विदेशी संस्थागत लगानीकर्ता) ?

विदेशी संस्थागत लगानीकर्ता (FII) भन्नाले यस्ता संस्थाहरूलाई बुझिन्छ। जसले आफ्नो देश बाहिरका अन्य देशका पूँजी बजार (शेयर बजार, ऋणपत्र आदि)मा लगानी गर्छन्। यसमा सामान्यतया म्युचुअल फन्ड, पेन्सन फन्ड, बिमा कम्पनी, हेज फन्ड र ठुला इन्भेस्टमेन्ट बैंकहरू पर्दछन्।

FII र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (FDI) बीच ठुलो भिन्नता हुन्छ। FDI ले उद्योग कलकारखाना स्थापना गरी दीर्घकालीन भौतिक सम्पत्तिमा लगानी गर्छ भने FII ले दोस्रो बजार (Secondary Market) मार्फत वित्तीय उपकरणहरूमा लगानी गर्छ। यसलाई 'पोर्टफोलियो लगानी' पनि भनिन्छ। FII को मुख्य उद्देश्य स्टक बजारको उतारचढाव र लाभांशबाट छोटो वा मध्यकालीन लाभ लिनु हुन्छ।

FII ले कसरी काम गर्छ ?

FII ले कुनै पनि देशको बजारमा प्रवेश गर्नुअघि त्यहाँको नियामक निकाय (नेपालको हकमा धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) मा दर्ता हुनुपर्छ। यिनीहरूको ठुलो मात्रामा वैदेशिक मुद्रा देशमा भित्र्याउँछन्। यसले देशको विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढाउन मद्दत गर्छ। यस्ता लगानीकर्ताहरूसँग विशेषज्ञहरूको टोली हुन्छ।

उनीहरूले कम्पनीको वित्तीय अवस्था, सुशासन र भविष्यको सम्भावना हेरेर मात्र लगानी गर्छन्। जसले गर्दा बजारमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढ्छ। ठुलो परिमाणमा शेयर खरिद-बिक्री हुने हुँदा बजारमा शेयरको तरलता बढ्छ। यसले साना लगानीकर्तालाई पनि आफूले चाहेको बेला शेयर बेच्न सजिलो बनाउँछ। FII हरूको मागका कारण बजारको प्रविधि, राफसाफ (Settlement) र सुरक्षा प्रणालीलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउन नियामकलाई दबाब पुग्छ।

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र उदाहरणहरू

विश्वका उदीयमान अर्थतन्त्र भएका देशहरूले FII मार्फत आफ्नो पूँजी बजारलाई निकै उचाइमा पुर्‍याएका छन्।

 भारतको अनुभव (SEBI र FII)

सन् १९९२ पछि भारतले आफ्नो पूँजी बजार विदेशी लगानीकर्ताका लागि खुला गर्‍यो। सुरुका दिनमा भारतीय बजार पनि नेपालको जस्तै सानो र अस्थिर थियो। तर, भारतीय धितोपत्र र विनिमय बोर्ड (SEBI) ले FII का लागि सरल दर्ता प्रक्रिया र पारदर्शी कर नीति लागू गरेपछि अहिले भारतको शेयर बजार विश्वकै अग्रणी मध्येमा पर्छ। हाल भारतमा हजारौँ विदेशी संस्थाहरूले खर्बौँ डलर लगानी गरेका छन्। यसले भारतीय कम्पनीहरूलाई सस्तोमा पूँजी जुटाउन र विश्वभर आफ्नो पहिचान बनाउन मद्दत पुर्‍याएको छ।

 भियतनामको सुधार:

भियतनामले पनि सन् २००० को दशकको सुरुदेखि विदेशी संस्थागत लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न सुरु गर्‍यो। सुरुमा विदेशी स्वामित्वको सीमा  तोकिएको भए पनि बिस्तारै त्यसलाई खुकुलो बनाइयो। आज भियतनामको शेयर बजार 'फ्रन्टियर मार्केट' बाट 'इमर्जिङ मार्केट' मा स्तरोन्नति हुने क्रममा छ। जसको मुख्य श्रेय विदेशी संस्थागत लगानीलाई जान्छ।

दक्षिण कोरिया:

दक्षिण कोरियाले आफ्नो बजारलाई पूर्ण रूपमा विकसित बनाउन विदेशी लगानीकर्तालाई राष्ट्रिय लगानीकर्ता सरहकै सुविधा दियो। यसले गर्दा सामसङ र ह्युन्डाई जस्ता कम्पनीहरूले विश्वव्यापी पूँजी बजारबाट लगानी जुटाउन सके।

नेपालका लागि अवसर र चुनौती

सरकारको यो प्रतिबद्धता कार्यान्वयन भएमा नेपाली पूँजी बजारमा क्रान्तिकारी परिवर्तन आउन सक्छ। तर, यसका केही चुनौतीहरू पनि छन् जसलाई सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्छ।

अवसरहरू:

अहिले नेप्सेमा तरलताको अभाव हुँदा बजार नराम्ररी प्रभावित हुने गरेको छ। FII को प्रवेशले बजारमा अर्बौँको पूँजी थप्नेछ। विदेशी संस्थाहरूले सुशासन नभएका कम्पनीमा लगानी गर्दैनन्। त्यसैले, विदेशी लगानी पाउनका लागि नेपाली कम्पनीहरूले आफ्नो वित्तीय पारदर्शिता सुधार्न बाध्य हुनेछन्। FII को आगमनले नेपालको पूँजी बजारलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको 'इन्डेक्स' (जस्तै MSCI) मा सूचीकृत हुन मद्दत पुग्नेछ।

चुनौतीहरू र समाधानका उपाय:

FII लगानीकर्ताहरू बजार घट्न थाल्दा वा देशको अर्थतन्त्रमा समस्या देखिँदा तुरुन्तै पैसा फिर्ता लैजान सक्छन्। यसले गर्दा डलरको सञ्चितिमा दबाब पर्न सक्छ। यसलाई नियन्त्रण गर्न 'लकिङ पिरियड' (निश्चित समयसम्म पैसा लैजान नपाउने) वा चरणबद्ध फिर्ताको नीति ल्याउन सकिन्छ। धितोपत्र बोर्ड र नेपाल स्टक एक्सचेन्जको प्रविधि र जनशक्तिलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउनु अनिवार्य छ। प्रतिबद्धता पत्रमा भनिए झैँ 'कर नीति स्थिर' हुनुपर्छ। आज एउटा र भोलि अर्को कर नीति भएमा विदेशी लगानीकर्ताहरू आउँदैनन्।

निष्कर्ष

नेपाल सरकारले आफ्नो कार्यसूचीमा पूँजी बजारमा विदेशी संस्थागत लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्ने जुन योजना राखेको छ। त्यो समयसापेक्ष र आवश्यक छ। २१ औँ शताब्दीको अर्थतन्त्रमा बन्द पूँजी बजारले मात्र मुलुकको विकास सम्भव छैन। अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासले के देखाउँछ भने, जबसम्म बजारमा व्यावसायिक र ठुला संस्थाहरूको प्रवेश हुँदैन। तबसम्म बजार केवल हल्ला र साना लगानीकर्ताको मनोभावनाको भरमा चल्छ। FII को प्रवेशले बजारलाई 'हल्ला' बाट 'तथ्य' र 'विश्लेषण' को आधारमा चल्ने बनाउँछ।

प्रतिबद्धता पत्रको कार्यान्वयनका लागि अब सरकारले विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन (FITTA) र धितोपत्र ऐनमा आवश्यक संशोधन गरी लगानी फिर्ता लैजाने प्रक्रियालाई सरल बनाउनुपर्छ। यदि सरकारले यो प्रतिबद्धतालाई अक्षरशः पालना गर्ने हो भने आगामी केही वर्षभित्रै नेप्सेले नयाँ उचाइ लिने मात्र होइन, नेपालको समग्र वित्तीय प्रणाली नै आधुनिक बन्ने निश्चित छ।