होटल तथा रिसोर्टहरूको राष्ट्रिय छाता संगठन होटल संघ नेपाल (हान) ले आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को नयाँ बजेटमा प्रस्तुत गरिएका पर्यटन विकासका अवधारणा र कार्यक्रमहरूप्रति सन्तोष व्यक्त गर्दै यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा विशेष जोड दिन सरकारलाई आह्वान गरेको छ।

संघले जारी गरेको वक्तव्यमा निजी क्षेत्रलाई प्रमुख विकास साझेदारका रूपमा सहकार्य गर्ने बजेटको घोषणाले वर्तमान शिथिल व्यावसायिक गतिविधि बढाउन, पुँजी निर्माण गर्न र लगानीमा निजी क्षेत्रको अग्रसरता बढाउन मद्दत पुग्ने उल्लेख छ। नयाँ बजेटले अघि सारेको सन् २०२७ को आरोग्य वर्ष, २०८५ को नेपाल भ्रमण वर्ष, निर्वाणपथ, कोशी कोरिडोर, पर्यटकीय चतुर्दिक क्षेत्र विकास लगायतका डाँफे, सालिग्राम, मध्यपहाडी जस्ता नवीन अवधारणाले पर्यटकहरूको संख्या, बसाइ र खर्च बढाउन सघाउ पुग्ने संघको विश्वास छ।

नेपाली आतिथ्य क्षेत्रमा द्रुत गतिमा विकास भएका स्तरीय होटलहरूको क्षमताको झन्डै एक तिहाइ मात्र उपयोग भइरहेको वर्तमान कठीन अवस्थामा भैरहवा र पोखराका क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने, नेपाल एयरलाइन्सलाई कम्पनी मोडेलमा लैजाने, युरोपियन युनियनको कालो सूचीबाट हट्न प्रयास गर्ने र पर्यटकलाई सीमा नाकामा प्रवेश सहज बनाउने बजेटको घोषणा सराहनीय रहेको संघले जनाएको छ। साथै जनकपुरलाई विवाह गन्तव्यका रूपमा विकास गर्ने, वृहत्तर लुम्बिनीको विकास, गण्डकी माउन्टेन बाइक, हिमालको बजारीकरण तथा आर्थिक कूटनीतिमार्फत गैरआवासीय नेपालीहरूसँग सहकार्य गर्ने अवधारणाको पनि हानले स्वागत गरेको छ। पर्यटन क्षेत्रमा स्थिर बैंक ब्याजदर, प्रविधि र एआईको प्रयोग, सुशासन तथा कृषि, वन, स्वास्थ्य, खेलकुद जस्ता राष्ट्रिय कार्यक्रमहरूलाई पर्यटनसँग जोडेर गाउँस्तरसम्म आर्थिक समृद्धि पुर्‍याउने बजेटको प्रयासलाई संघले सकारात्मक रूपमा लिएको छ।

बजेटका धेरै पक्ष सकारात्मक भए तापनि होटल संघ नेपालले सरकारसमक्ष केही महत्त्वपूर्ण माग र असहमति पनि राखेको छ। होटलहरूलाई राज्यले उत्पादनमूलक उद्योग सरहको मान्यता दिएको भए तापनि र भान्छामा ग्यासको सट्टा स्वदेशी बिजुलीको प्रयोग बढ्दै गएको अवस्थामा पनि हालसम्म होटलहरूले विद्युत् उपभोगमा उद्योगले पाउने छुट पाउन सकेका छैनन्। यस्तो स्थितिमा बजेटले बिजुलीमा भ्याट लगाउने घोषणा गर्दा नेपाली होटल उद्योगको सञ्चालन खर्च थप बढेर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा ह्रास आउने हुँदा यस विषयमा सरकारले पुनर्विचार गर्न संघले माग गरेको छ। यसका साथै होटल तथा आतिथ्य व्यवसायमा अनौपचारिक क्षेत्रको व्यापक विस्तार भई बेथिति बढेकाले समयसापेक्ष सुधार गर्न, निजामती कर्मचारीहरूको बढेको वेतन र हप्ताको दुई दिने बिदालाई उपयोग गर्दै आन्तरिक पर्यटन तथा पहिले घोषित निजामती देश दर्शन कार्यक्रम सुचारु गर्न र सरकारी सभा-सम्मेलनहरू होटल रिसोर्टमा गर्न लगाइएको बन्देज खुला गर्न पनि हानले माग गरेको छ।

पर्यटन विकासमा तोकिएका तालुक कार्यालयहरूबाट अपेक्षित प्रभावकारिता र नतिजामूलक कार्य प्राप्तिका लागि नयाँ बजेटले छुट्याएको रकमको पूर्ण सदुपयोग हुनुपर्नेमा संघले जोड दिएको छ। स्थानीय कृषि उपज तथा साना घरेलु उत्पादनहरूको खपत बढाउन करका दर र दायरा घटाउँदा आतिथ्य उद्योगबाटै उल्लेखनीय रूपमा खपत बढ्ने सुझाव दिँदै संघले बजेटमा घोषणा हुने कार्यक्रमहरू कुन हदसम्म कार्यान्वयन भए भन्ने समयावद्ध लेखाजोखा गर्ने परिपाटी सत्तारुढ शक्तिशाली सरकारको पहिलो बजेटबाटै प्रारम्भ हुन आह्वान गरेको छ।