यो क्षतिपूर्तिलाई वास्तविकतामा बदल्न नेपालले आफ्नो तर्फबाट तीन वटा आधारभूत मोर्चामा अभूतपूर्व तयारी गर्नुपर्ने देखिन्छ। जसमा बलियो वैज्ञानिक प्रमाण, आक्रामक अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीति र देशको बलियो संस्थागत तयारी तथा पारदर्शी वित्तीय संयन्त्र बनाउनै पर्छ। अन्यथा क्षतिपूर्ति पाउन सम्भव हुँदैन।
दाबी पठाएर मात्रै पुग्दैन : विश्व मञ्चको जटिल गणित
संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु संरचना महासन्धि (UNFCCC) अन्तर्गत कोप–२७ र कोप–२८ मार्फत ‘लस एन्ड ड्यामेज फन्ड’ स्थापना हुनु नेपालजस्ता हिमाली तथा जोखिमयुक्त देशहरूका लागि ऐतिहासिक उपलब्धि थियो। तर, यो कोष कुनै ‘स्वचालित एटीएम’ होइन, जहाँ निवेदन हाल्नासाथ रकम निस्कियोस्।
पहिलो कुरा, हालसम्म यस विश्वव्यापी कोषमा धनी देशहरूले गरेको कुल वित्तीय प्रतिबद्धता करिब ७०० देखि ८०० मिलियन डलर मात्र छ, जबकि विश्वभर जलवायु विपद्ले पुर्याएको क्षतिको माग खर्बौं डलरमा पुगिसकेको छ। सीमित स्रोत भएको कोषबाट नेपालले दाबी गरेको २० मिलियन डलर सुरक्षित गर्न दर्जनौँ गरिब तथा टापु राष्ट्रहरूसँग कडा प्रतिस्पर्धा हुनेछ।
दोस्रो, अमेरिका, युरोपेली संघ लगायतका ठूला औद्योगिक राष्ट्रहरू ‘क्षतिपूर्ति’ (Liability & Compensation) भन्ने कानुनी शब्दावलीप्रति सधैँ सशङ्कित छन्। उनीहरू आफूमाथि भविष्यमा असीमित कानुनी दायित्व नपरोस् भन्नका लागि यस कोषको रकम वितरणमा अत्यन्त जटिल, प्राविधिक र झन्झटिला मापदण्डहरू बनाउन उद्यत छन्। त्यसैले नेपालले पठाएको पत्र केवल एउटा प्रारम्भिक राजनीतिक इच्छापत्र (Letter of Intent) मात्र हो; वास्तविक रकम हात पार्ने लडाइँ अब सुरु हुँदैछ।
पहिलो अनिवार्य सर्त : ‘वैज्ञानिक प्रमाण’
अन्तर्राष्ट्रिय कोषमा दाबी पेस गर्दा नेपालले सबैभन्दा पहिले यो विपद् सामान्य मनसुनी वर्षा वा सामान्य भौगोलिक पहिरो नभई ‘विश्वव्यापी तापमान वृद्धिका कारण हिमनदी खसेर (Glacier Fall) वा हिमतालबोध भएर निम्तिएको विपद् हो’ भनेर वैज्ञानिक रूपमा पुष्टि गर्नुपर्छ।
अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्तमा यसलाई ‘एट्रिब्युसन साइन्स’ भनिन्छ। यदि नेपालले पेश गरेको प्रतिवेदनमा वैज्ञानिक प्रमाण फितलो भयो भने दातृ निकायहरूले यसलाई ‘स्थानीय भूबनावटको कमजोरी र कमजोर इन्जिनियरिङको परिणाम’ भनेर पन्छाउन सक्छन्।
यसका लागि नेपालले तत्काल निम्न प्राविधिक तयारी गर्नुपर्छ:
-
संयुक्त वैज्ञानिक प्रतिवेदनको अन्तिम रूप: त्रिभुवन विश्वविद्यालय, चिनियाँ विज्ञान प्रतिष्ठान (CAS), इसिमोड (ICIMOD) तथा जल तथा मौसम विज्ञान विभागले संकलन गरेको स्याटेलाइट डेटा, तापक्रम वृद्धिको तथ्यांक र हिमनदी विस्थापनको वैज्ञानिक विश्लेषणसहितको विस्तृत प्रतिवेदन तयार पार्नुपर्छ।
-
हिमाली क्षेत्रको तथ्यांक अन्तराल (Data Gap) पूर्ति: परराष्ट्र मन्त्री खनालले नै स्वीकार गरेझैँ जुन उचाइबाट हिमनदी खस्यो, त्यस भूगोलको नामसमेत नेपाली अभिलेखमा नहुनुले हाम्रो वैज्ञानिक उपस्थितिको सीमा देखाउँछ। नेपालले उच्च हिमाली भेगमा क्रस-बोर्डर रियल-टाइम पूर्वसूचना प्रणाली, स्वचालित मौसम स्टेसन र राडार नेटवर्क स्थापना गर्ने ठोस प्राविधिक योजना अघि सार्नुपर्छ।
आक्रामक अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु कूटनीति
क्षतिपूर्ति प्राविधिक विषय मात्र नभएर ठूलो भूराजनीतिक र कूटनीतिक शक्ति संघर्षको विषय पनि हो। केवल कोप सम्मेलनमा ५ मिनेटको भाषण गरेर वा परराष्ट्र मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरेर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई दबाब दिन सकिँदैन।
नेपालले आफ्नो कूटनीतिलाई निम्न रणनीतिमा बदल्नुपर्छ:
-
पहाडी तथा हिमाली देशहरूको गठबन्धन (Mountain Coalition): नेपालले हिन्दुकुश–हिमालय (HKH) क्षेत्रका भुटान, भारत, पाकिस्तान लगायतका देशहरू तथा प्रशान्त महासागरका टापु राष्ट्रहरू (SIDS) सँग मिलेर साझा मोर्चा बनाउनुपर्छ। ‘हिमाली सुनामी’ ले नेपाललाई मात्र होइन, तल्लो तटीय क्षेत्रको गंगा सभ्यता र समग्र दक्षिण एसियाकै खाद्य तथा जल सुरक्षालाई संकटमा पारेको भाष्य अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा स्थापित गर्नुपर्छ।
-
द्विपक्षीय र बहुपक्षीय लबिइङ: लस एन्ड ड्यामेज बोर्डका सदस्य राष्ट्रहरू, विश्व बैंक (जसले यो कोष सञ्चालन गर्छ) र प्रमुख दातृ मुलुकका राजदूतहरूसँग काठमाडौँ र सम्बन्धित देशका राजधानीहरूमा निरन्तर उच्चस्तरीय कूटनीतिक संवाद चलाउनुपर्छ।
-
जलवायु न्यायलाई कानुनी अधिकारको रूपमा प्रस्तुत गर्ने: यो कुनै अनुदान वा परोपकार नभई ‘प्रदूषकले तिर्नुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्त’ (Polluter Pays Principle) अनुसारको अधिकार हो भन्ने कानुनी तर्क अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा निर्धक्क राख्नुपर्छ।
तेस्रो अनिवार्य सर्त :
अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले रकम दिनुअघि सबैभन्दा पहिले सोध्ने प्रश्न हो—"हामीले दिने पैसा कुन संयन्त्रबाट खर्च हुन्छ? के त्यो पैसा सीधै पीडित जनता, जलवायु उत्थानशील पुनर्निर्माण र जोखिम न्यूनीकरणमा पुग्छ?" दुर्भाग्यवश, नेपालको विगतको इतिहास यस मामलामा सन्तोषजनक छैन। विगत दुई दशक (सन् २००० देखि २०२०) मा नेपालले ६५० मिलियन डलरभन्दा बढी जलवायु बजेट पाए तापनि त्यो रकम कुनै दिगो प्रणाली निर्माणमा नभई दर्जनौँ टुक्रे परियोजना, परामर्शदाता र गाडी–गोष्ठीमै बढी खर्च भयो।
क्षतिपूर्ति सुनिश्चित गर्न नेपालले आन्तरिक रूपमा निम्न संस्थागत सुधार तुरुन्तै गर्नुपर्छ:
-
एकीकृत राष्ट्रिय जलवायु कोष (Dedicated National Climate Fund): हाल नेपालमा छुट्टै जलवायु कोष छैन। विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरण, वन मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयबीच बजेट बाँडफाँटमा हुने अन्योल हटाउन एउटा पारदर्शी, स्वायत्त र द्रुत गतिमा काम गर्न सक्ने राष्ट्रिय कोष स्थापना गरिनुपर्छ।
-
राहतमुखी मानसिकताबाट ‘दीर्घकालीन उत्थानशीलता’ तर्फ: दाबी गरिएको २० मिलियन डलरलाई केवल टेन्ट, त्रिपाल र खाद्यान्न बाँड्ने परम्परागत शैलीमा सीमित नराखी बाढी प्रतिरोधी सडक, ४१ वटा पुलहरूको दिगो पुनर्निर्माण, जलविद्युत् आयोजनाहरूको जोखिम नक्साङ्कन (Risk Zoning) र तल्लो तटीय बस्तीहरूको स्थानान्तरणमा खर्च गर्ने ‘विस्तृत पुनर्निर्माण योजना’ (Post-Disaster Recovery Framework) पेस गर्नुपर्छ।
दाबीबाट प्राप्तितर्फको अग्निपरीक्षा
भोटेकोशी र रसुवाको विपद्पछि नेपालले अघि सारेको २० मिलियन डलरको क्षतिपूर्ति दाबी नेपालको जलवायु कूटनीतिको इतिहासमा एउटा साहसिक र युगान्तकारी प्रस्थानविन्दु हो। यसले नेपाललाई ‘सहायता माग्ने याचक’ बाट ‘अधिकार माग्ने हकदार’ को रूपमा उभ्याएको छ।
तर, स्मरण रहोस्—अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु राजनीतिमा न्याय सजिलै उपहारका रूपमा पाइँदैन, त्यो खोसेर लिनुपर्छ। यदि सरकारले बलियो वैज्ञानिक तथ्य जुटाउन सकेन, विश्व समुदायमा आक्रामक कूटनीतिक लबिइङ गर्न सकेन र स्वदेशभित्र पारदर्शी तथा जवाफदेही खर्च प्रणाली बनाउन सकेन भने यो दाबी केवल एउटा ‘कागजी पत्राचार’ र ‘घरेलु राजनीतिक खपत’ मा मात्र सीमित हुने जोखिम रहन्छ।
नेपालका अगाडि अब स्पष्ट दुई बाटो छन्: या त परम्परागत ढिलासुस्तीमा अल्झिएर यो ऐतिहासिक अवसर गुमाउने, या त विज्ञान, कूटनीति र सुशासनको भरपर्दो त्रिवेणी बनाएर विश्वबाट आफ्ना नागरिकको हकको क्षतिपूर्ति भित्र्याउने। निर्णय र परीक्षाको घडी यही हो।
