राप्ती हाइड्रोले थप्यो हकप्रद शेयरमा आवेदन दिने अवधि

Jul 06, 2025 07:12 AM Merolagani



राप्ती हाइड्रो एण्ड जनरल कन्स्ट्रक्सन लिमिटेड (RHGCL) ले असार १ गतेदेखि निष्काशन तथा बिक्री खुला गरेको हकप्रद शेयरमा आवेदन दिने अवधि थप गरेको छ। कम्पनीले निष्काशनमा ल्याएको हाल कायम चुक्ता पूँजीको शतप्रतिशत हकप्रद शेयरमा अब असार २४ गतेसम्म आवेदन दिन सकिने भएको छ।

कम्पनीले हाल कायम १ कित्ता शेयर बराबर नयाँ १ कित्ता अनुपातमा हकप्रद शेयर निष्काशन गरेको हो। यस अनुसार कम्पनीले ६१ करोड २७ लाख ९३ हजार ८ सय रुपैयाँ बराबरको प्रतिशेयर १०० रुपैयाँ अंकित मूल्यका ६१ लाख २७ हजार ९३८ कित्ता हकप्रद शेयर निष्काशन गरेको छ।

हकप्रद शेयर निष्काशन प्रयोजनार्थ कम्पनीले जेठ ६ गते बुकक्लोज गरेको थियो। यस अनुसार जेठ ५ गतेसम्म नेप्सेमा कारोबार भइ कायम शेयरधनीहरुले सो हकप्रद शेयरका लागि आवेदन दिन सक्नेछन्।

हकप्रद निष्काशनका लागि गराएको रेटिङ्गमा इक्रा नेपालले कम्पनीलाई इक्रा एपी इस्यूअर रेटिङ्ग बी माइनस प्रदान गरेको छ। यसले समयमा वित्तीय दायित्व बहन गर्ने क्षमतामा उच्च जोखिम रहेको संकेत गर्दछ।

कम्पनीको शेयर निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक मुक्तिनाथ क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ। लगानीकर्ताले बिक्री प्रबन्धकका साथै मुक्तिनाथ क्यापिटल नारायणचौर नक्साल काठमाडौं र राप्ती हाइड्रोको कर्पोरेट कार्यालय त्रिपुरेश्वर, काठमाडौंबाट आवेदन दिन सकिनेछ। मुक्तिनाथ विकास बैंकको शाखा कार्यालयहरु विर्तामोड झापा, विराटनगर मोरङ, विरगंज–पर्सा, जनकपुर–धनुषा, नारायणगड– चितवन, पोखरा कास्की (चिप्लेढुङ्गा), बुटवल रुपन्देही नेपालगञ्ज बाँके, वीरेन्द्रनगर सुर्खेत, धनगढी कैलाली र महेन्द्रनगर कञ्चनपुरबाट आवेदन दिन सकिनेछ।

त्यस्तै, नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट इजाजत प्राप्त सि आस्बा सेवामा सहभागी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सि आस्बा प्रणालीमार्फत तथा सिडिएस एण्ड क्लियरिङ्ग लिमिटेडबाट निर्माण गरिएको सफ्टवेयर ‘मेरो शेयर’ अनलाइन प्रयोग गरी अनलाइनमार्फत पनि आवेदन दिन सक्नेछन्।

हाल कम्पनीको चुक्ता पूँजी ६१ करोड २७ लाख ९३ हजार ८०० रुपैयाँ रहेको छ। हकप्रद निष्काशन तथा बाँडफाँटपश्चात कम्पनीको चुक्ता पूँजी एक अर्ब २२ करोड ५५ लाख ८७ हजार ६०० रुपैयाँ पुग्नेछ।

 



लघुवित्तको १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश दिने व्यवस्था पुनरावलोकन हुँदा यी लघुवित्तमा आउन सक्छ बहार

Jul 15, 2025 06:43 AM

नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आवको लागि जारी गरेको मौद्रिक नीतिमा लघुवित्तले वार्षिक १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश वितरण गर्न नपाउने सम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गर्ने उल्लेख गरेको छ ।