तेह्रथुम पावरको शतप्रतिशत हकप्रद शेयरमा आवेदन दिने अवधि थप

Jul 20, 2025 07:03 AM Merolagani



तेह्रथुम पावर कम्पनी लिमिटेड (TPC) ले असार १६ गतेदेखि निष्काशन तथा बिक्री खुला गरेको हकप्रद शेयरमा आवेदन दिने अवधि थप भएको छ। कम्पनीको शतप्रतिशत हकप्रद शेयरमा अब साउन ११ गतेसम्म आवेदन दिन सकिनेछ।

कम्पनीले हाल कायम १ कित्ता शेयर बराबर नयाँ १ कित्ता अनुपातमा हकप्रद शेयर निष्काशन गरेको हो। यस अनुसार कम्पनीले ४० करोड रुपैयाँबराबरको प्रतिशेयर १०० रुपैयाँ अंकित मूल्यका ४० लाख कित्ता हकप्रद शेयर निष्काशनमा ल्याएको छ।

हकप्रद शेयर निष्काशन प्रयोजनार्थ कम्पनीले जेठ ५ गते बुकक्लोज गरेको थियो। यस अनुसार जेठ ४ गतेसम्म नेप्सेमा कारोबार भइ कायम शेयरधनीहरुले सो हकप्रद शेयरका लागि आवेदन दिन सक्नेछन्।

हकप्रद निष्काशनका लागि गराएको रेटिङ्गमा इक्रा नेपालले कम्पनीलाई इक्रा एपी इस्यूअर रेटिङ्ग डबल बी प्रदान गरेको छ। यसले समयमा वित्तीय दायित्व बहन गर्ने क्षमतामा मध्यम जोखिम रहेको संकेत गर्दछ।

कम्पनीको शेयर निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक नबिल इन्भेष्टमेन्ट बैंकिङ्ग लिमिटेड रहेको छ। शेयरधनीहरुले बिक्री प्रबन्धकका साथै नबिल बैंकका छत्तर, म्याङलुङ, फेदापर संक्रान्तिबजारे शाखा कार्यालय तथा कुमारी बैंकको मेन्छियायम शाखा कार्यालयबाट आवेदन दिन सक्नेछन्। त्यस्तै, नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट इजाजत प्राप्त आस्बा सेवामा सहभागी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट पनि आवेदन दिन सक्नेछन्।

हाल कम्पनीको चुक्ता पूँजी ४० करोड रुपैयाँ रहेको छ। हकप्रद निष्काशन तथा बाँडफाँटपश्चात कम्पनीको चुक्ता पूँजी ८० करोड रुपैयाँ पुग्नेछ।

हकप्रद शेयर निष्काशन गरी संकलन भएको रकम कम्पनीले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको ऋणको आंशिक भुक्तानीका लागि प्रयोग गर्नेछ। हाल कम्पनीको माछापुच्छ्रे बैंक, नबिल बैंक र ग्लोबल आइएमई बैंक गरी तीन बैंकमा ९२ करोड ६१ लाख ३७ हजार ७१० रुपैयाँ ४ पैसा ऋण रहेको छ। हकप्रद शेयरबाट संकलन भएको रकममध्ये १६ करोड रुपैयाँ माछापुच्छ्रे बैंकमा भुक्तानी गरिनेछ भने नबिल बैंक र ग्लोबल आइएमई बैंकमा १२–१२ करोड भुक्तानी गर्नेछ।




लघुवित्तको १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश दिने व्यवस्था पुनरावलोकन हुँदा यी लघुवित्तमा आउन सक्छ बहार

Jul 15, 2025 06:43 AM

नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आवको लागि जारी गरेको मौद्रिक नीतिमा लघुवित्तले वार्षिक १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश वितरण गर्न नपाउने सम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गर्ने उल्लेख गरेको छ ।