सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको ‘ई–गभर्नमेन्ट प्रोक्युरमेन्ट’ (इ–जीपी) प्रणालीमा अनाधिकृत पहुँच पुर्याई ठेक्काका विवरण हेरफेर गरेको आरोपमा प्रहरीले ६ जनालाई पक्राउ गरेको छ। विभिन्न ठेक्काहरूको आर्थिक प्रस्ताव खोल्नुभन्दा अगावै प्रणालीमा अनाधिकृत रूपमा प्रवेश गरी डकुमेन्ट परिवर्तन गर्ने गरेको उजुरीका आधारमा उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिइएको हो।

यसरी भयो कारबाही

साइबर ब्यूरो भोटाहिटीमा विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ अन्तर्गत मुद्दा दर्ता भएपछि नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) र साइबर ब्यूरोको संयुक्त टोलीले खोजतलास तीव्र पारेको थियो। सुरुमा विद्युतीय कारोबारको कसूरमा अनुसन्धान थालिए पनि घटनाको प्रकृति हेरेर हाल उनीहरूमाथि संगठित अपराध निवारण ऐन, २०७० अन्तर्गत थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ।

को–को परे पक्राउ?

प्रहरीले यस प्रकरणमा संलग्न रहेको आरोपमा धनकुटा पाख्रिवास–५ का ३३ वर्षीय दिवाकर देउजालाई फागुन २८ गते काठमाडौंको भोटाहिटीबाट पक्राउ गरेको थियो। त्यसैगरी, चैत ११ गते बझाङ दुर्गाथली–३ का २५ वर्षीय भरत धामी भक्तपुरको बालकोटबाट र तनहुँ बन्दीपुर–१ का ३९ वर्षीय संजय भट्ट गुल्मीको अस्लेवाबाट पक्राउ परेका छन्।

अनुसन्धानकै क्रममा चैत १७ गते थप दुई जना पक्राउ परेका छन्, जसमा काठमाडौं–३३ का ३५ वर्षीय भाष्कर राज अर्याल र मकवानपुर हेटौंडा–१७ का ४० वर्षीय सागर कटुवाल रहेका छन्। अर्याललाई काठमाडौंको बोहराटार र कटुवाललाई कमलादीबाट नियन्त्रणमा लिइएको हो। यस्तै, चैत २३ गते सुनसरीको दुहवी–५ बाट ६२ वर्षीय जीवन कुमार दासलाई पनि प्रहरीले पक्राउ गरेको छ।

गम्भीर सुरक्षा चुनौती

सरकारी बोलपत्र प्रणालीको सुरक्षा घेरा तोडेर आर्थिक प्रस्तावका संवेदनशील दस्ताबेजहरूमा हेरफेर गर्ने कार्यले सरकारी प्रणालीको सुरक्षामाथि नै गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। पक्राउ परेका व्यक्तिहरूले कुन–कुन ठेक्कामा कस्तो प्रभाव पारे र यसमा अरू कसको संलग्नता छ भन्नेबारे प्रहरीले सुक्ष्म अध्ययन गरिरहेको छ।