नेपालमा उद्योग संचालनको लागि सरकारी प्रकृया निकै झण्झटिलो रहेको गुनासो उद्यमी व्यवसायीले वर्षाैैदेखि गर्दै आइरहेका छन् ।

तर, उनीहरुको सुनुवाई भएको छैन । वास्तवमा सरकारले चाहाने हो भने उद्योग व्यवसायीका समस्याहरुलाई कसरी सहजरुपमा समाधान गर्न सक्छ भन्ने कुरा अहिले भारतको विहार राज्य सरकारले दिएको छ ।

#C7
बिहारको राज्य सरकारले नयाँ उद्योग वा कारखाना स्थापना गर्नको लागि व्यवसायीले योजना पेश गरेको ३० दिन भित्र सबै निर्णयहरु गरिसक्नु पर्छ । यदि व्यवसायीले पेश गरेको योजनामा कुनै गलत भए तथ्यगतरुपमा व्यवसायीलाई जानकारी दिनु पर्ने अन्यथा स्वीकृति दिनु पर्ने र नदिएमा सम्वन्धित अधिकारीले नै जिम्मेवार हुने नियम लागु गरिएको छ । यदि निवेदन पेश गरेको ३० दिनको समयसीमामा भित्र स्वीकृति नआएमा लगानीकर्ताको काम रोकिने छैन । हालै संशोधन गरिएको बिहार औद्योगिक लगानी प्रवर्द्धन अधिनियममा उद्योग व्यवसायीलाई सहयोग गर्न राज्य लगानी संवर्धन परिषदु (एसआईपीबी) सचिवालयलाई ‘नोडल एजेन्सी’ को रुपमा तोकिएको छ । यस एजेन्सीलाई व्यापक प्रशासनिक र कानुनी अधिकार दिइएको छ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार एसआईपीबी सचिवालयले उद्योगको आवेदनको प्राविधिक परीक्षण गर्दा ३० दिनभित्र सम्बन्धित विभाग वा अधिकारीले अन्तिम स्वीकृति दिनुपर्नेछ । 

यदि कुनै विभागले ३० दिनभित्र निर्णय लिन सकेन भने एसआईपीबी सचिवालयले लगानीकर्ताको हितमा डीम्ड क्लियरेन्स जारी गर्नेछ । यो स्वीकृति सबै विभागका लागि मान्य हुनेछ । सबै काम एउटै छानामुनि हुनेछ र फाइलहरु ‘पेण्डिङ’ रहने अवस्थाको अन्त्य हुनेछ ।

अब विभिन्न प्राविधिक र नियामक विभागहरूका सक्षम अधिकारीहरूलाई सिधै एसआईपीबी सचिवालयसँग आवद्ध गरिएको छ ।

यी सबै अधिकारीहरू औद्योगिक विकास आयुक्तको प्रत्यक्ष प्रशासनिक नियन्त्रण र निगरानीमा काम गर्नेछन्। यसको सबैभन्दा ठूलो फाइदा यो हुनेछ कि लगानीकर्ताले विभिन्न कार्यालयहरूमा जानु पर्दैन र उद्योगसँग सम्बन्धित सबै निर्णयहरू तुरुन्त एउटै प्लेटफर्ममा लिइनेछ । पारदर्शिताका लागि एसओपी बनाइने सरकारले उद्योगको स्थापना, सञ्चालन र विस्तारसम्बन्धी सम्पूर्ण अनुमतिका लागि विस्तृत मानक सञ्चालन विधि (एसओपी) जारी गर्ने स्पष्ट गरेको छ । यसले सम्पूर्ण प्रक्रियामा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र दक्षता ल्याउनेछ ।

बिहारका मुख्यमन्त्री सम्राट चौधरीले यो नियम कानुनी रूपमा बाध्यकारी रहेको बताउँदै उद्योगधन्दा खोल्नको लागि अव व्यवसायीले भौंतारिइरहनु नपर्ने बताए । ‘तपाई लगानी गर्नुस्, अरु प्रकृया सरकारले मिलाउँछ’ उद्यमीहरुलाई आव्हान गर्दै उनले भनेका छन् । उनले औद्योगिक विकास नै प्रदेशको आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सिर्जनाको मुख्य आधार भएको बताउँदै बिहारलाई देश र विश्वका लगानीकर्ताका लागि विश्वासिलो गन्तव्य बनाउनु सरकारको मुख्य संकल्प रहेको दावी गरेका छन् ।